मुजफ्फरपुर-बेतिया राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-57) के चौड़ीकरण परियोजना में 3 नवंबर से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया ने जोर पकड़ लिया है। जिला प्रशासन ने बाईपास मार्ग के निर्माण के लिए रैयतों की जमीन अधिग्रहीत करने और मुआवजा वितरण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इससे परियोजना को गति मिलने की उम्मीद है, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

अधिकारियों के अनुसार, चौड़ीकरण परियोजना के तहत मुजफ्फरपुर और बेतिया के बीच लगभग 100 किलोमीटर लंबे मार्ग को फोर-लेन करने की योजना है। बाईपास मार्ग के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है, जिसके लिए कई गांवों के रैयतों की जमीन अधिग्रहीत की जा रही है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, और प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जा रहा है।

3 नवंबर से शुरू हुए अभियान में राजस्व विभाग की टीमों ने प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण और मापन का कार्य तेज कर दिया है। जिलाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, अब तक सैकड़ों रैयतों के साथ बैठकें हो चुकी हैं और कई परिवारों को मुआवजे का वितरण भी किया गया है। प्रशासन ने किसानों से सहयोग की अपील की है और आश्वासन दिया है कि उनके हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

स्थानीय रैयतों ने मुआवजे की दर और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कुछ किसानों ने उचित मुआवजे की मांग को लेकर चिंता जताई है, जबकि अन्य ने विकास कार्यों का समर्थन किया है। प्रशासन का कहना है कि सभी आपत्तियों का निवारण किया जाएगा और नियमानुसार उच्चतम मुआवजा दिया जाएगा। इस परियोजना से सड़क यातायात में सुधार, पर्यटन को बढ़ावा और स्थानीय व्यापार को लाभ मिलने की संभावना है।

विशेषज्ञों के अनुसार, मुजफ्फरपुर-बेतिया एनएच का चौड़ीकरण न केवल यात्रा समय को कम करेगा, बल्कि बिहार और नेपाल सीमा से जुड़े व्यापारिक मार्गों को भी सुगम बनाएगा। परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण कार्य को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने का संकल्प जताया है, ताकि परियोजना निर्धारित समय पर पूरी हो सके।